कलैया, २३
चैत्र
पुर्वाधार बिकास कार्यालय कलैया बाराको निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र साहले मन्त्रालय पनि कमिशनको रकम पठाउनुपर्ने भएकोले कमिशन उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् ।
यस दैनिक लगायत बिभिन्न अनलाईन सँचार माध्यममा ” बदनाम भएको कार्यालय प्रमुख साहको नातामा पर्ने दुई भाई ईन्जिनियर मार्फत आर्थिक आतंक ” भन्ने शिर्षकमा समचार प्रकाशन भएको थियो। उक्त शिर्षकमा प्रकाशित समाचारमा निमित्त कार्यालय प्रमुख साह आफ्नो नातामा पर्ने दुई भाई दिपेन्द्र साह र राजेश साहलाई ईन्जिनियर पदमा करार नियुक्ति गरी आर्थिक आतँक नै मचाएको उल्लेख गरीएको थियो।
निमित्त कार्यालय प्रमुख साहले नातामा पर्ने दुई भाई मार्फत महेन्द्र नारायण निधि आवास कार्यक्रम अन्तर्गत जनताको आवास निर्माण नगरी फर्जि बिल भरपाईको अधारमा भुक्तानी गरी २० प्रतिशत कमिशन उठाउन लगाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। साथै चालु आर्थिक वर्ष देखि मदन भण्डारी आवास कार्यक्रम सँचालन हुने भएकोले सेवाग्राहीहरुबाट दुबै ईन्जिनियर साहको मार्फतबाट अग्रिम कमिशन उठाउने गरीएको श्रोतको दाबी रहेको छ।
निमित्त कार्यालय साहले कमिशन आउने फाईलको भुक्तानी दिने तथा कमिशन नआउने फाईललाई थन्काएर राख्ने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ठेकेदारहरुले यस दैनिकसँग गुनासो गरेका छन्।
त्यति मात्र नभई केहि दिन पहिले मधेश प्रदेशको पुर्व मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मधेश प्रदेशको सदनमा नै निमित्त कार्यालय प्रमुख साह भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको जानकारी गराएका थिए। साथै पुर्व मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो कार्यकालमा गढीमाई मेला लक्षित गढीमाई क्षेत्र बिकास गर्न बजेट बिनियोजन गरीएकोमा निमित्त कार्यालय प्रमुख साहले विनियोजित बजेको योजनाहरु टुक्रा टुक्रा पारी उपभोक्ता समितीबाट कार्य गराई कमिशन उठाएको आरोप लगाएका थिए।
निमित्त कार्यालय प्रमुख साहको बिषयमाअख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगमा उजुरीको चाङ सहित बिभिन्न सँचारमाध्यम प्रकाशित समाचारमा आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग हेटोडाले पुर्वाधार बिकाश कार्यालय कलैयामा छापामारी गरी सम्पुर्ण फाईल कब्जा गरेको सर्वविदितै छ। उक्त फाईलहरुमा निर्माण फर्महरुको कागजात मात्र लिई भुक्तानी गरी सम्पुर्ण रकम निमित्त कार्यालय प्रमुख साहले लिएको खुल्ने त्रासमा भुक्तानी गरीएको रकम धमाधम पुनः फिर्ता गराएको थियो।
यस बिषयमा निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र साहसँग कुरा गर्दा हाकिम बसी राख्न तथा योजनाहरु सँचालन गरेबापत मन्त्रालयमा कमिशन पठाउनु पर्ने भएकोले कमिशन उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्। साथै फर्जि भुक्तानी नभएको दाबी गर्दै आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुने अन्तिम दिन दोहोरो भुक्तानी भएकोमा पुनः फिर्ता गरी दाखिला भएको बताएका छन्। तपाई कसको उस्काहटमा समाचार लेखि राख्नुभएको बारे आफुलाई जानकारी समेत गरेको बताउदै समाचार लेख्दा आफुलाई केहि समस्या हुने दाबी गरेका छन्।
त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान देखि मधेश प्रदेशको सदनसम्म निमित्त कार्यालय प्रमुख साहको चर्चा हुनु तथा मन्त्रालयमा समेत कमिशन पठाउनु पर्ने बताई राख्ने भएकोले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक रहेको देखाउँछ।
